सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितताको कुराले संसदमा प्रवेश पाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको नयाँ बन्दै गरेको भवन निर्माणको ठेक्का महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको संलग्नतामा सेटिङ गरी दिइएकाले त्यसमा विस्तृत छानबिन गर्न संसदीय उच्चस्तरीय समिति नै बनाउनुपर्ने माग उठाएका छन् ।
राणामाथि महाभियोग दर्ता हुँदैगर्दा भवन निर्माणमा सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो । भवन निर्माणमा रााणा आफैं आगाडि सरेर विनापुरी कालिका–समानान्तर जेभीलाई एकलौटी रुपमा ठेक्का दिएको आरोप छ । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु प्रकाश रसाइली र मिना सुब्बाले सर्वोच्च अदालतमा भएको भवन निर्माणको अनियमिततामा पनि राणा जोडिएको दाबी गरे ।
सांसद रसाइलीले प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा कालो सूचीमा राखेको र ठेक्का नै दिन नमिल्ने कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिएर सेटिङ गरेको आरोप लगाउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले कालिका कन्ट्रक्सनविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी हुँदाहुँदै ज्वाइन्ट भेन्चर भएको अवस्था ठेक्का दिनु आफैंमा सेटिङ गरेको देखिएको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको मापदण्डमै भ्रष्टाचार मुद्दा भएको वा कालो सूचीमा परेको कम्पनीलाई नदिइने भनिएको र यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमासमेत पत्र लेखेको भए पनि राणाले आफै संलग्न भएर ठेक्का दिनुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा रहेको उजुरीमा सर्वोच्चसँग जवाफ मागेपछि चर्चामा आएको थियो । यो विवादमा अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
