निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ९ रुपैयाँ ९९ पैसामा एउटा मतदाता परिचयपत्र छाप्यो । तेस्रो चरणमा पुग्दा त्यो दर महंगिएर १३ रुपैयाँ ५० पैसा पुग्यो । ५ वर्षपछि निर्वाचन आयोगले त्यही परिचयपत्र ३ रुपैयाँ ९० पैसामा छाप्यो ।

निर्वाचन आयोगले एउटा कम्पनीलाई स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिथान ९ रुपैयाँ ९९ पैसामा मतदाता परिचयपत्र छाप्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । दुई चरणको निर्वाचन सकिएपछि आयोगले १२ भदौ २०७४ मा निर्णय गरेर त्यति नै दरमा मतदाता परिचयपत्र छाप्न आग्रह ग¥यो ।

तर पछि कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको, छपाइ गर्नुपर्ने कार्ड संख्या घटेको, मजदुरहरूको पारिश्रमिक बढेको कारण देखाएर मूल्यवृद्धि गरियो । र परिचयपत्र छाप्ने कम्पनीले प्रतिथान १४ रुपैयाँ चाहिने भनी माग ग¥यो । दुवै पक्षको मोलतोल हुँदा १३ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिथानका दरले मतदाता परिचयपत्र छाप्ने सम्झौता भयो ।

निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो र दोस्रो चरणमा ११ करोड ३९ लाख ८० हजार ६४५ रुपैयाँ खर्च गरेको हिसाव निस्कन्छ । तेस्रो चरणमा परिचयपत्र छाप्दा ३ करोड ५९ लाख ७६ हजार ८२५ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । दुईपटक गरी मतदाता परिचयपत्र छाप्न कुल १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो चरणमा १ करोड १४ लाख अनि तेस्रो चरणमा २६ लाख गरी कुल एक करोड ४० लाख मतदाता थिए । त्यतिबेला आयोगले सबै मतदाताहरूलाई परिचयपत्र बाँडेको थियो ।

यसपालि निर्वाचन आयोगले ३ रुपयाँ ९० पैसामा मतदाता परिचयपत्र छाप्नेगरी ठेक्का सम्झौता ग¥यो । यसपाली थपिएका मतदाताहरूको मात्रै परिचयपत्र छापियो । ३१ लाख ६६३ जना मतदाताहरूको परिचयपत्र छाप्दा एक करोड २० लाख ९२ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भयो ।

२०७४ सालमा पनि गत चैत÷वैशाखमा मतपत्र छापेकै दर ३ रुपैयाँ ९० पैसामा मतपात्र छापेको भए एक करोड ४० लाख परिचयपत्र ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा छापिने थियो । त्यतिबेलाको खर्च अहिलेको तुलनामा करिव १० करोड रुपैयाँ महँगो हो ।

तर निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखासम्वद्ध स्रोत त्यतिबेलाको खर्च हालको तुलनामा निकै अस्वाभाविक रहेको बताउँछ । शाखाका ती अधिकृतका अनुसार, हरेक वर्ष ४ देखि ६ प्रतिशतका हाराहारीमा मूल्यवृद्धि भएकाले त्यतिबेला अझै सस्तोमा छपाइ हुन्थ्यो ।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २७ मा मतदातालाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै मतदातालाई परिचयपत्र बाँडिए पनि त्यसपछिका निर्वाचनमा थपिएका मतदाताहरूको मात्रै परिचयपत्र बाँडिएको छ । मतदाताहरूलाई परिचयपत्र बाँडे पनि निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनको एक÷दुई दिन अघि नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएको भरमा मतदान गर्न पाउने सूचना निकाल्ने गरेको छ । यस्तो सूचनाका कारण मतदाता परिचयपत्रमा भएको लगानी र स्रोतसाधनको खर्चमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।